केजरीवाल को नहीं मिली रिहाई, सिंघवी ने की धुआँधार बहस | Kejriwal refused release

आप ही सोचिए ईडी के अफसर के पास अगर यह मानने का पर्याप्त कारण है कि अमुक व्यक्ति अपराध में शामिल है तो वह गिरफ्तार किया जा सकता है जब वह मौखिक रूप से बता सकता है कि क्यों गिरफ्तार हो सकता है तो लिखित रूप से क्यों नहीं बता सकता इस तरह की छूट भारत जैसे देश की एजेंसी को कैसे दी जा सकती है जहां फर्जी मामलों में फंसाने को कोई भी बुरा नहीं मानता और फंसाने के बाद लोरी सुनाता है कि जेल जाइए कानून में विश्वास जताए और फैसले का इंतजार कीजिए फर्जी मामले में फंसाने वाले अफसरों को कोई सजा भी होती है जो भी है भले ही नाम मात्र ही समझिए लेकिन ईडी को जितनी शक्तियां मिली हुई हैं उनमें आरोपी के पास जो भी बचाव है वो इसी सेक्शन 19 से मिलता है गिरफ्तारी के कारणों को दर्ज करना होता है अदालत उसकी मांग कर सकती है कि किस आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है मगर आरोपी को नहीं दिया जाएगा पुलिस किसी को एफआईआर के बिना गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस के सामने कोई बयान देता है अदालत उसे सबूत नहीं मानेगी लेकिन ईडी के सामने किसी का दिया हुआ बयान गिरफ्तारी का आधार बन जाता है और इसे ट्रायल के समय सबूत मान लिया जाता है क्योंकि समझा जाता है कि ईडी तो पुलिस नहीं है मगर जिसका इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है या अतिक्रमण दिखाई देता है जैसे आरोप लगते हैं उससे यही लगता है कि ईडी का भय पुलिस के भय से भी कई गुना ज्यादा हो गया है