नागरिकता क़ानून: संविधान पर धर्म का प्रहार | CAA implemented

(14:58) दुनिया में बहुत सारे बौद्ध देश हैं म्यानमार भूटान वियतनाम साउथ कोरिया थाईलैंड और श्रीलंका चीन जापान बौद्ध देश नहीं है मगर यहां बड़ी संख्या में लोग बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं श्रीलंका की कुछ खबरें देख लीजिए यहां पर बौद्ध राष्ट्रवाद खूंखार नजर आता है जबकि बौद्ध धर्म शांतिप्रिय माना जाता है इनकी हिंसा पर कई रिपोर्ट आपको अखबारों में मिल जाएगी श्रीलंका से भी और भारत के एक और पड़ोसी देश म्यानमार से भी श्रीलंका में सिंघला बनाम तमिल के बीच 26 साल लंबा गृह युद्ध चला है बड़ी संख्या में तमिल विस्थापित होकर भारत आए तो उन्हें नागरिकता देने का
(15:39) प्रावधान क्यों नहीं किया गया श्रीलंका में सिंघला बौद्ध बहुसंख्यक समुदाय आबादी का करीब 80 प्र तमिल समुदाय में अधिकतर हिंदू हैं बीते अक्टूबर में एक सिंगला बौद्ध धर्म गुरु द्वारा बयान दिया गया कि हर तमिल के टुकड़े टुकड़े कर देंगे ऐसे कई बयान आपको जाएंगे श्रीलंका के अति बौद्ध वादियों ने मुसलमानों पर भी हिंसा की है क्या उनकी हिंसा के शिकार लोगों को धर्म के आधार पर छोड़ दिया जाएगा आप नाव से यह कहकर उतार देंगे कि केवल हिंदू सवार होंगे मुसलमानों को पानी में फेंक दिया जाएगा फिर आप कहेंगे कि आप विश्व गुरु हैं वसुदेव कुटुंबकम में यकीन रखते हैं सबको
(16:21) अतिथि मानते हैं करुणा के सबसे बड़े ठेकेदार आप हैं इसका आधार क्या है धर्म या इंसानियत तो आप आपने देखा कि बंगाल में नागरिकता कानून का कुछ और राजनीतिक मतलब असम में कुछ और और तमिलनाडु में जाकर कुछ और सीएए से पहले बीजेपी ही खुद को संभाल ले इसके जरिए यूपी बिहार में राजनीति गरमाने की कोशिश होगी मगर गरमा जाएगी नहीं और गरमाई भी नहीं अभी तक अगर हताशा बढ़ेगी तो बीजेपी जल्दी ही एनआरसी की बात करने लगेगी ताकि चुनाव किसी भी कीमत पर हिंदू बनाम मुसलमान की पिछ पर आ जाए घबराहट में अल्पसंख्यक सड़कों पर आ जाएं और लोग तरह-तरह के बयान देने लगे ऐसा जब होगा तो
(17:05) अंकिल के लिए यह सबसे अच्छा टाइम होगा अंकिल ब्रिगेड एक्टिव हो जाएगा और सोसाइटी के गेट पर लौटने लग जाएगा इस बार अभी तक एनआरसी का हल्ला नहीं हो सका है मगर सीएए एनआरसी के आगे लटका हुआ पर्दा है कभी नहीं भूलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असम में एनआरसी हुई 1600 करोड़ पानी में बहा दिया गया भयंकर अफरा तफरी रही कई महीनों तक असम इसी में बिजी रहा फिर सब शांत हो गया क्या मोदी सरकार फिर से करोड़ों रुपए एनआरसी पर फूंकना चाहेगी याद रखिएगा मोदी सरकार के दौर में भारत की जनगणना नहीं हुई है इस काम में भी कोई सरकार लेट हो सकती
(17:47) है जरा याद कीजिए एनआरसी के समय कितने लोगों की जाने गई लोग लगे दस्तावेज जुटाने कि खुद को भारतीय साबित करना है और इस काम में परेशान केवल मुसलमान नहीं हुए हिंदू भी हुए असम से भाग भाग कर बिहार और यूपी के गांवों का दौरा करने लग गए कि मुखिया जी से प्रमाण पत्र बनवा ले ऐसे लोगों को भी रजिस्टर से बाहर कर दिया गया जो भारत की सेना में काम कर चुके थे सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले उन हिंदुओं को अगर आप उत्पीड़न के आधार पर नागरिकता दे रहे हैं तो इसके बाद यहां उनका क्या होगा वे कहां बसाए जाएंगे उनके घर किस योजना के
(18:29) तहत बनेंगे डीडीए फ्लैट बनाक देगा या लखनऊ में फ्लैट बनेगा क्या नौकरियों में उन्हें आरक्षण मिलेगा स्कूलों में बच्चों के एडमिशन की क्या व्यवस्था होगी इसका क्या प्लान है कौन से राज्य कितने शरणार्थी लेंगे इन सब पर भी कुछ नहीं कहा गया है निरूपमा सुब्रमण्यन ने न्यूज़ लांड्री में एक लेख लिखा है कि तालिबान के लौटने के बाद अफगानिस्तान से भारत आए बहुत से सिख अब वापस चले जाना चाहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में नौकरी नहीं है और गुरुद्वारे भी उन्हें और उनके परिवारों को सहायता देने में असमर्थ हैं भारत ने कभी अफगानिस्तान के हजारा और ताजिक लोगों को
(19:10) शरण दी इससे भारत की दुनिया में काफी तारीफ हुई आज फिर से तालिबान उनका शोषण कर रहे हैं पर अब तो नए शरणार्थियों के लिए दरवाजे बंद हैं ऐसा इस लेख में बताया गया है क्योंकि 20144 के बाद यह लोग भारत आए हैं देखिए सीधी सी बात है कानून सीए का जो कानून आया है उसमें यह लिखा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्प संख्यक वहां जो माइनॉरिटी है वह माइनॉरिटी को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी वहां पर लगभग ढाई से तीन करोड़ माइनॉरिटी हैं तीनों देशों के मिला के अगर उनमें वह बहुत गरीब देश हैं अगर ऐसे हमने
(19:55) अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए अगर उन ढाई तीन करोड़ लोगों में एक डेढ़ करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए उनको कहां बसाएंगे उनको कहां रहने की जगह देंगे वहा उनको जॉब्स कहां से देंगे नौकरियां कहां से देंगे घर कहां से आएंगे मैं हिसाब लगा रहा था अगर एक डेढ़ करोड़ लोग भी आ गए आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है जब आप इन उदाहरणों के साथ अपनी सोच का दायरा बढ़ाएंगे तो कानून का संकुचित रूप दिखने लग जाएगा फिर आपको समझ में आएगा
(20:37) कि कानून में लिखित रूप से धर्म का आधार जोड़ना कितना गलत है इससे भेदभाव को ही जगह मिलेगी और यह एक तरह से संवैधानिक हो जाएगा जबकि हमारा संविधान इस बुनियाद पर बना है कि वह किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा उत्पीड़न तो किसी भी आधार पर हो सकता है किसी लेखक का हो सकता है किसी पत्रकार का हो सकता है किसी वैज्ञानिक का हो सकता है जरूरी नहीं उसी का होगा जो हिंदू होगा और अल्पसंख्यक होगा उन देशों में तीन देशों में दूसरे धर्म के लोगों का भी हो सकता है यह किस मूर्ख ने कहा है कि उत्पीड़न केवल धर्म के आधार पर होता है जो लोग धर्म ही नहीं मानते हैं
(21:20) उनका उत्पीड़न होता है तो क्या उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी नागरिकता आप दे क्यों रहे हैं इसीलिए कि आप उदार दिखना चाहते हैं दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत दुनिया भर की मानवीय त्रास दियों से अनजान नहीं है वह लोगों को शरण देता है नागरिकता देता है उनके प्रति करुणा रखता है फिर धर्म के आधार पर इस कानून में नागरिकता क्यों दी जा रही है मशहूर कानून विद इंदिरा जयसिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा सवाल उठाया है उन्होंने कहा है कि पब्लिक में धर्म के आधार पर उत्पीड़न की बात बताई जा रही है लेकिन जो नियम बनाए गए हैं उनमें तो प्रताड़ना का
(21:57) जिक्र ही नहीं है क्या आप तक यह बात पहुंची है हिंदी अखबारों ने आपको बताई है यह बात आपको इंडियन एक्सप्रेस में इंदिरा जयसिंह का यह लेख पढ़ना चाहिए यह तस्वीरें एआई जनित है असली नहीं है इंदिरा जयसिंह ने लिखा है कि नियमों में धार्मिक उत्पीड़न का कहीं जिक्र नहीं और ना ही कहीं पर यह कहा गया है कि आपको इस बात के प्रमाण देने होंगे कि धार्मिक उत्पीड़न हुआ है तभी नागरिकता मिलेगी अब बताइए कानून बना कि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार छह धर्मों के लोगों को को नागरिकता देंगे धार्मिक उत्पीड़न हुआ है या नहीं इसका प्रमाण ही नहीं मांगेंगे ना वह कागज
(22:35) दिखाएगा ना यह कागज देखेंगे नियमों में कहा गया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम नागरिकों को नौ प्रकार के दस्तावेज देने हैं उन्हें उत्पीड़न का प्रमाण नहीं देना है उत्पीड़न हुआ है या अपने आप मान लिया जाएगा तब तो कोई भी झूठ बोलकर इस आधार पर नागरिकता ले लेगा जो अवैध रूप से आया है और उसका उत्पीड़न नहीं हुआ है अगर वह हिंदू है ईसाई है पारसी है बौद्ध है जैन है तो क्या उसे नागरिकता दे दी जाएगी फिर धार्मिक उत्पीड़न को आधार क्यों बनाया गया जब इसका प्रमाण ही नहीं मांगना है एक लंबी सूची बनाई गई है जिसके तहत इन्हें इन तीन
(23:18) देशों से मिले पहचान पत्र दिखाने होंगे या उन देशों की किसी सरकारी एजेंसी का कोई भी पत्र जिससे पता चले कि वहां के नागरिक रहे हैं का माना जाएगा 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं तो आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस एफ आरओ एफआर आरओ परमिट राशन कार्ड वगैरह दिखाने होंगे इंदिरा जयसिंह कहती हैं कि क्या धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए कहती है बिल्कुल मिलना चाहिए उन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया जा सकता है चाहे वे किसी भी धर्म के हो मगर केवल धर्म के आधार पर नागरिकता देना गलत होगा इंदिरा जयसिंह ने सवाल किया है कि नागरिकता देने
(24:02) में तो काफी उदारता बढ़ती जा रही है लेकिन जब एनआरसी होगी तो उसके लिए क्या यही सब दस्तावेज प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे जो नागरिकता कानून के नियमों में मांगे गए हैं आप खुद देखिए कि धर्म के नाम पर रक्षक बनने के चक्कर में कितनी खिचड़ी पक रही है कानून स्पष्ट होना चाहिए क्या यह सवाल महत्त्वपूर्ण नहीं है कि विवाह प्रमाण पत्र ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड दिखाने पर अगर नागरिकता मिल सकती है तो क्या इन 20 प्रकार के दस्तावेजों को दिखाने से एनआरसी में शामिल कर लिया जाएगा यही नहीं पहले नियम था कि जिलाधिकारी नागरिकता देगा लेकिन अब केंद्र सरकार की बनाई कमेटी तय
(24:43) करेगी यानी राज्यों का इसमें कोई बड़ा रोल नहीं होगा कमेटी में राज्य का एक ही प्रतिनिधि होगा और केंद्र का पांच तो संघवाद कहां गया इस मामले के डिटेल को धीरज के साथ पढ़िए बात सुनिए ठीक से सुनिए धर्म की राजनीति के नाम पर बात-बात में सीना मत फुलाइच पिचका रह जाएगा दिमाग सिकुड़ जाएगा खुलकर सोचिए और देखिए कि क्या इस कानून में आपको एक उदार सहिष्णु और आत्मविश्वास से भरा भारत नजर आता है या इसके जरिए कुछ लोकसभा क्षेत्रों में कोई वोट बटोर चाहता है नमस्कार मैं रवीश कुमार