अरुण गोयल का चुनाव आयोग से इस्तीफ़ा | Arun Goel resigns from the EC

(12:38) मतदान हुए हर चरण में धीरे-धीरे केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ा दी गई प्रथम चरण में 50 प्र बूथों पर तैनाती की गई चौथे चरण तक आते-आते 988 प्र बूथों पर तैनाती कर दी गई भाजपा ने केंद्रीय बलों की तैनाती का स्वागत किया लेकिन विपक्षी दलों ने कहा था उन्हीं केंद्रों से ज्यादा शिकायतें आई हैं जहां केंद्रीय बल तैनात है विधानसभा चुनावों के दौरान बढ़ी हुई तैनाती को लेकर रिपोर्ट आने लगी तो खुद चुनाव आयोग को सामने आकर कहना पड़ा कि केंद्रीय बलों की तैनाती आम प्रक्रिया है सभी राज्यों में होती है 2016 में विधानसभा की 294 सीटों के लिए मतदान सात चरणों में कराए गए 2021
(13:21) में आठ चरणों में 27 मार्च 2021 से लेकर 29 अप्रैल 2021 के बीच किसी चरण में 31 सीटें थी तो किसी चरण में 35 सीटों पर मतदान हुआ 2 मई को वोटों की गिनती हुई पांचवें चरण के लिए अप्रत्याशित रूप से 853 कंपनियां तैनात की गई थी जबकि केवल 45 सीटों के लिए मतदान हुए एक राज्य में चुनाव संपन्न होने में एक महीना लगाया गया 2016 की तुलना में 2021 में बीजेपी की सीटें बढ़ गई मगर ममता बनर्जी की जीत पहले से भी बड़ी हो गई पिछले चुनाव के मुकाबले दो सीटें ज्यादा जीती और वोट शेयर में भी तीन प्रतिशत का इजाफा हुआ चुनाव आते ही बंगाल अलग दिखाया जाने लगता है कंपनियों
(14:04) की तैनाती की संख्या इस तरह से बताई जाती है जैसे भारत का सबसे अशांत और अराजक राज्य बंगाल है यही नहीं सात से लेकर आठ चरणों में लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदान कराए गए अरुण गोयल के इस्तीफे ने बंगाल की राजनीति में चुनाव आयोग को फिर से मुद्दा बनाया है अधिसूचना के समय ही पता चलेगा इस बार बंगाल को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी किस तरह की है अरुण गोयल का इस्तीफा बंगाल से लौटने के बाद हुआ है इसलिए इन संदर्भों को आप किनारे नहीं कर सकते यह मामला असाधारण है बता रहा है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के भीतर भी घुन लगने लगा है आपको याद दिलाना
(14:42) चाहते हैं जब अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बनाए गए तब चुनाव आयुक्त का पद 6 महीने से खाली था इतने लंबे समय से चुनाव आयुक्त का पद खाली रहे यह ठीक बात तो नहीं तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने सुनवाई चल रही थी तभी अरुण गोयल की फटाफट नियुक्ति कर दी जाती है है यह वही अरुण गोयल हैं जिनके चयन को मिली चुनौती की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसे चुनाव आयुक्त चाहिए जो यस मैन ना बने जो घुटनों पर रंगे नहीं बल्कि जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई करें एडीआर ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की थी और प्रशांत भूषण
(15:16) ही वकील थे कहा कि जिस तरह से अरुण गोयल की नियुक्ति हुई है उससे चुनाव आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्रभावित हुई है सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई कि इनके चयन में इतनी जल्दबाजी क्यों मचाई गई कोर्ट ने सरकार से 24 घंटे के भीतर जानकारी मांगी कि बताइए यह सब कैसे हुआ जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि चयन को लेकर कोई नियम नहीं है लेकिन हम देखना चाहते हैं कि क्या आपकी प्रक्रिया से ऐसे व्यक्ति का चुनाव हो सकता है जो स्वतंत्र हो सरकार का यह तर्क था कि चार अफसरों के बैच में वे सबसे युवा हैं इसलिए उनका चयन ठीक रहेगा ताकि वह लंबे समय तक पदभार
(15:51) संभाल सकें उस समय प्रशांत भूषण ने कहा कि 1985 के उनके बैच में कई अफसर उनसे भी युवा हैं उनके नाम पर विचार नहीं किया गया अब उन्होंने ही इस्तीफा दे दिया है क्या फायदा हुआ युवा अफसर को चुनने का अरुण गोयल का कार्यकाल 2027 तक था लेकिन 3 साल पहले ही इस्तीफा दे गए जिस व्यक्ति के चयन पर यह कहा गया कि चुनाव आयुग घुटनों के बल ना रंगे उस व्यक्ति का अचानक इस्तीफा देना क्या इशारा कर रहा है क्या कहा गया या खुद से इस्तीफा दे गए अगर उन पर किसी भी तरह का दबाव बनाया जा रहा था तो सवाल है पिछले साल नौ राज में चुनाव हुए क्या उन पर तब
(16:31) भी दबाव बनाया गया क्या वह झुक गए थे या विरोध किया था सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की एक व्यवस्था बनाई थी सरकार ने उसे रद्द कर दी और संसद से नया कानून बना लाई इस कानून के तहत पहली बार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है क्योंकि अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हो चुके हैं अब अरुण गोयल का इस्तीफा मंजूर हो चुका है तो अब नए कानून के अनुसार प्रधानमंत्री दो-दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तय करेंगे जो कमेटी फैसला करेगी उसमें बहुमत सरकार का अनूप चंद्र पांडे को रिटायर हुए 23 दिन हो गए हैं कायदे से उनके रिटायरमेंट के पहले या
(17:07) सात के साथ नियुक्ति हो जानी चाहिए थी खासकर तब जब 2024 के चुनाव की तैयारी होनी है और अधि सूचना जारी होनी है नए आयुक्तों की नियुक्ति पर सबकी नजर होगी होनी चाहिए क्या वही व्यक्ति बनेगा जो पहले से संपर्क में होगा और बाद में भी संपर्क में रहेगा बीजेपी का संपर्क वाद संविधानवाद पर हावी हो हो गया है विपक्ष में परिवारवाद और बीजेपी में संपर्क वाद संस्थाओं की घाव का मावाद सड़कों पर बहने लगा है नमस्कार मैं रवीश कुमार